देहरादून। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जारी शासनादेश में संशोधन की मांग को लेकर राज्य आंदोलनकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिला। इस दौरान राज्य निर्माण आंदोलनकारी एवं समाजसेवी मोहन सिंह खत्री ने कहा कि 2009-10 में सरकार की ओर से दो शासनादेश जारी किए गए थे। इनके माध्यम से राजकीय चिकित्सालयों/औषधालयों में रोगियों को बेहतर एवं गुणवत्तापरक चिकित्सा सुवाएं उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई। उत्तराखंड राज्य निर्माण के चिह्नित आंदोलनकारियों को भी इसमें शामिल किया गया। उन्होंने बताया कि लेकिन ये सुविधा राजकीय मेडिकल कालेजों से संबद्ध चिकित्सालयों में नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि उपरोक्त शासनादेशों मे राजकीय मेडिकल कालेजों से संबद्ध चिकित्सालयों, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, राजकीय श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, राजकीय अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज, राजकीय हल्द्वानी मेडिकल कॉलेजों को भी शामिल कर दिया जाता है, तो मरीजों को अधिक सुविधा मिलेगी। सीएम ने इस बाबत उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया।
मौके पर जगमोहन सिंह नेगी, अशोक वर्मा, प्रदीप कुकरेती, चंद्रकिरण राणा, मोहन रावत, मनोज नौटियाल, रविंद्र सोलंकी, राजीव तलवार, गौरव खंडूड़ी, पूरण सिंह लिंगवाल आदि मौजूद थे।
स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सीएम से मिला राज्य आंदोलनकारियों का प्रतिनिधिमंडल
