देहरादून। उत्तराखंड कर्मचारी अधिकारी राज्य निगम महासंघ ने संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन देने की मांग की। मुख्य सचिव को भेजे पत्र में महासंघ ने हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर नियमितीकरण और समान काम का समान वेतन मांगा। महासंघ अध्यक्ष दिनेश गुसाईं ने कहा कि संविदा, आउटसोर्स कर्मचारी विभाग में स्थायी कर्मचारियों के समान पूरा काम संभाले हुए हैं। एक एक कर्मचारी को अपनी सेवाएं देते हुए 10 से 15 साल और कई कर्मचारियों को तो 20 साल तक हो चुके हैं। ऐसे कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन न देना, उनके साथ अन्याय है। इन कर्मचारियों के पक्ष में हाईकोर्ट समेत अन्य कोर्ट भी अपना फैसला सुना चुकी है। कोर्ट साफ कर चुकी है कि कर्मचारियों को नियमित किया जाए। नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हें समान काम का समान वेतन दिया जाए। महासचिव बीएस रावत ने कहा कि जो लाभ राज्य कर्मियों को दिए जा रहे हैं, वे सभी लाभ निगम कर्मियों को भी समय पर उपलब्ध कराए जाएं। अभी तक निगम कर्मियों को सातवें वेतनमान के अनुरूप मकान किराया भत्ता तक नहीं मिल रहा है। इससे कर्मचारियों को हर महीने वित्तीय नुकसान हो रहा है। पदोन्नति में शिथिलीकरण का लाभ न मिलने से प्रमोशन अटके हुए हैं। जल्द सभी लाभ सुनिश्चित कराए जाएं।
