ऋषिकेश। ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र की वन भूमि समस्या पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात की। उन्होंने सरकार से विशेष विधानसभा सत्र बुलाने और वन भूमि पर की जा रही कार्यवाही वाले क्षेत्रों को राजस्व ग्राम घोषित करने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की मांग की। मंगलवार को ऋषिकेश पहुंचे पूर्व नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह को क्षेत्रवासियों ने ज्ञापन सौंपा। पार्षद एडवोकेट अभिनव सिंह मलिक ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के हालिया आदेशों के बाद ऋषिकेश क्षेत्र के हजारों परिवारों पर बेघर होने का संकट आ खड़ा हुआ है। यह वह जनता है जो पिछले 50-60 वर्षों से यहां बसी हुई है और जिसे सरकारों ने स्वयं बिजली, पानी, सड़क और नगर निगम जैसी सुविधाएं दी हैं। आज ऋषिकेश की जनता सत्ता पक्ष के झूठे आश्वासनों से थक चुकी है और बड़ी उम्मीद से विपक्ष की ओर देख रही है। कहा कि सभी कांग्रेस विधायक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर तत्काल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएं। कहा कि इस विशेष सत्र में सरकार केवल जुबानी आश्वासन न दे, बल्कि सदन के पटल पर एक ठोस प्रस्ताव पास करे। यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाए ताकि इस आबादी वाले क्षेत्र को वन संरक्षण अधिनियम से बाहर करके इसे ‘राजस्व ग्राम’ घोषित किया जा सके। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ और भूमि अधिग्रहण पर पूर्ण विराम लगाने की गारंटी सदन में ली जाए। मौके पर युवा कांग्रेस के ऋषभ राणा, कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सिंह राज पोसवाल, सुधीर राय, मनोज गुसाईं, भगवान सिंह राणा, धर्मेश मनचंदा, सुमित चौहान, ममता रमोला, रेनू नेगी, जयपाल सिंह आदि उपस्थित रहे।
वन भूमि मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए सरकार
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