दूनवासियों को ई-गवर्नेंस का लाभ मिल रहा, ऑनलाइन दस्तावेज बन रहे

देहरादून। दूनवासियों को ई-गवर्नेंस का लाभ मिलने लगा है। शासन और प्रशासन की कार्य प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सरल और जनहित केंद्रित बनाने के लिए ई-गवर्नेंस को सशक्त आधार के रूप में विकसित किया है। राजधानी में शुरू विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं और जनहित पोर्टलों के जरिए आम नागरिक अब घर बैठे आवेदन, शिकायतें और सुझाव दर्ज करा रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि इससे कार्यालयों के चक्कर कम हुए हैं और भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। डीएम सविल बंसल ने बताया कि डिजिटल तकनीक के प्रयोग से नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक सीधी पहुंच और समय एवं संसाधनों की बचत सुनिश्चित हो रही है। ई-गवर्नेंस के तहत ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली, जनसुनवाई पोर्टल, डिजिटल प्रमाण पत्र सेवाएं, ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल, रोजगार प्रयाग पोर्टल, भूदेव ऐप और विभागीय एप्स जैसे सीएम हेल्पलाइन 1905, ई-ट्रांसपोर्ट और अपणी सरकार पोर्टल की सेवाएं नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। देवेंद्र सिंह की पुत्री सोनिया रावत ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था जो 15 दिनों के भीतर ऑनलाइन प्राप्त हो गया। सीडीओ अभिनव शाह ने बताया कि प्रशासन भी डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है। अब अधिक से अधिक प्रमाणपत्र तथा जन कल्याणकारी योजना के आवेदन ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए हैं। जिला योजना के तहत कृषि संबंधी सभी योजनाओं की पहली फेज की एप्लीकेशन भी ऑनलाइन कर दी गई है।