मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने ई-ऑफिस को संचालित करने के लिए विकसित किये गए साॅफ्वेयर का शुभारंभ किया। शहरी विकास निदेशालय ई-ऑफिस के रूप में परिवर्तित होने वाला उत्तराखंड का पहला ई-निदेशालय बन गया है।
ई-ऑफिस लागू होने से शहरी विकास निदेशालय की सभी विभागीय पत्रावलियों को अब डिजिटल प्लेटफार्म पर ई-फाइलिंग के रूप में परिचालित किया जायेगा। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि डिजिटलाईजेशन से सभी तरह की सेवाओं में व्यापक सुधार के साथ ही पारदर्शिता भी आएगी।
इससे जहां नगर निकायों को योजनाओं को लाभ आसानी से मिल पाएगा। वहीं, इससे राजस्व में भी इजाफा होगा। ई-निदेशालय सेवाएं शुरू होने से संपत्ति कर, ट्रेड लाईसेंस और अन्य सेवाओं को किसी भी स्थान से प्राप्त किया जा सकेगा।
उत्तराखंड का पहला ई-निदेशालय
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