देहरादून। मूल निवास, भू-क़ानून संघर्ष समिति ने प्रशासक मामले में त्रिस्तरीय पंचायत सदस्यों की मांग का समर्थन किया है। समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासक बनाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि संघर्ष समिति पंचायत प्रतिनिधियों के हर संघर्ष में साथ खड़ी है। मंगलवार को मीडिया को जारी बयान में डिमरी ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि सरकार उन्हें प्रशासक नहीं बना रही है। जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बना दिया गया है और ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्यों और ब्लॉक प्रमुखों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार पंचायतों को कमजोर कर रही है। मोहित डिमरी ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत संगठन पिछले एक वर्ष से त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलनरत है, लेकिन सरकार ने केवल जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाकर जनप्रतिनिधियों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। एक देश एक विधान एक निशान की बात करने वाली भाजपा सरकार ने उत्तराखंड प्रदेश में एक पंचायत दो विधान की जो प्रथा लागू की है, वह बेहद निंदनीय है।
पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासक बनाने की मांग
