यूजीसी एक्ट को वापस लेने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को भेजा पत्र

पिथौरागढ़। अखिल भारतीय समानता मंच ने यूजीसी एक्ट को वापस लेने और आर्थिक आधार पर नीतियों में सुधार करने की मांग उठाई है। उन्होंने सरकार से नीतियों की समीक्षा कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों को प्राथमिकता देने की मांग की। मंगलवार को अखिल भारतीय समानता मंच ने तीन सूत्रीय मांगों पर एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी जताई। मंच के एडवोकेट अजय बोहरा ने कहा कि सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए, जिनमें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को समान अवसर मिल सकें। एट्रोसिटी एक्ट को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि इस कानून के तहत दर्ज अधिकांश मुकदमे फर्जी हैं।
झूठी शिकायत दर्ज कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए, ताकि कानून का दुरुपयोग रोका जा सके। गलत शिकायतों के मामलों में लिटिगेशन कॉस्ट यानी मुकदमेबाजी की लागत वसूलने का प्रावधान लागू करने की जरूरत है। मंच के सदस्यों ने केंद्र सरकार से मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग उठाई। सरकारी नीतियों में आर्थिक स्थिति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए,जिससे जरूरतमंद और कमजोर वर्गों को उचित लाभ मिल सके। इस दौरान एमसी जोशी, गिरधर सिंह बिष्ट, डॉ. नीरज चंद्र जोशी, महिपाल सिंह डोभाल, एलपी जोशी, डीएस भंडारी, आरएस खनका, दिनेश सिंह धानिक, राजेंद्र सिंह मेहता, हरीश चंद्र पाण्डेय सहित अन्य लोग मौजूद रहे।