देहरादून। सरकार ने मंगलवार को सदन में उत्तराखंड प्रतियेागी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश 2023 को पेश कर दिया। वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण को भी आज सदन के पटल पर रखा गया है। इसके साथ ही छह विधेयकों को पुनस्र्थापित किया गया। सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने और नकल माफिया पर अंकुश लगाने के लिए धामी सरकार यह अध्यादेश लाई थी।
सार्वजनिक उपक्रम समिति एवं निगम समिति, प्रतिनिहित विधायन समिति के प्रथम प्रतिवेदन भी आज सदन के पटल पर रखे गए।
संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि यह बड़े गौरव का दिन है कि आज गैरसैंण में ही सरकार ने देश के सबसे कड़े नकल विरोधी कानून को सदन में पेश किया है। राज्य के हित और भावनाओं से जुड़े सभी फैसले सरकार गैरसैंण से ले रही है। इससे पहले पूर्व में भाजपा सरकार ने गैरसैंण में ही ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का निर्णय किया था। राजय निर्माण आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशकत क्षैतिज आरक्षण पर सब कमेटी की रिपोर्ट भी बीते रोज गैरसैंण में आयोजित कैबिनेट बैठक में ही स्वीकार की गई है।
विस सत्र : सदन में पेश हुआ नकल विरोधी अध्यादेश
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