देहरादून। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में किसी भी प्रवक्ता, नेता के लिए प्रेस कांफ्रेंस करना, संवेदनशील विषयों पर बयान जारी करना अब आसान नहीं होगा। इसके लिए पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मंजूरी लेनी होगी। बताना होगा कि वो किस विषय पर मीडिया में अपनी बात रखने जा रहे हैं। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्तर से आदेश जारी कर दिया गया है।
कांग्रेस भवन के लिए लागू की गई इस सेंसरशिप से जुड़े कार्यालय ज्ञाप के जारी होने के बाद से कांग्रेस प्रवक्ता और नेता सकते में हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा की ओर से ये कार्यालय ज्ञाप जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में लगातार देखने में आ रहा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सूचना दिए बिना पत्रकार वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। साफ किया गया कि भविष्य में पत्रकार वार्ता समेत संवेदनशील मुद्दों पर बयान देने से पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुमति ली जाए।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ये कार्यालय ज्ञाप ऐसे समय पर आया है, जब कांग्रेस प्रवक्ताओं ने सैन्य धाम के निर्माण में भ्रष्टाचार, वित्तीय गड़बड़ियों पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखे हुए थे। चार धाम यात्रा से जुड़े विषयों पर मोर्चा खोला हुआ था। लगातार सोशल मीडिया समेत डिजिटल प्लेटफार्म पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखे हुए थे। इस नई व्यवस्था से अब सभी प्रवक्ता और तमाम कांग्रेस नेता असमंजस में है।
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ये कोई आदेश नहीं है, बल्कि कार्यालय ज्ञाप है। इसके तहत पार्टी के सभी लोगों को एक व्यवस्था दी गई है। बताया गया है कि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में यदि कुछ भी हो रहा है, तो उसकी जानकारी प्रदेश संगठन को होनी चाहिए। किस विषय पर कौन प्रेस कांफ्रेंस कर रहा है। किस संवेदनशील विषय पर कौन क्या बयान जारी कर रहा है, वो जानकारी में रहना चाहिए। ये कार्यालय ज्ञापन इसी व्यवस्था को बनाए रखने को किया गया है। – मथुरा दत्त जोशी, प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन
