देहरादून। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने आठवें वेतन आयोग पर कर्मचारी संगठनों से सुझाव न लिए जाने पर आपत्ति जताई। प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडेय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कर्मचारी संगठनों से भी सुझाव लिए गए हैं। उत्तराखंड में कर्मचारी संगठनों को नजर अंदाज किया गया है। कहा कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेज कर 15 फरवरी तक सुझाव मांगे थे। यूपी सरकार ने अपनी ओर से कर्मचारी संगठनों से भी सुझाव मांगे। उत्तराखंड में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में भी कर्मचारियों से सुझाव लेकर ही केंद्र को भेजे जाएं। प्रदेश प्रवक्ता आरपी जोशी ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की वेतन विसंगतियों की रिपोर्ट को भी अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसका सीधा नुकसान कर्मचारियों को उठाना पड़ रहा है।
