विकासनगर। उपनल कर्मियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर जनसंघर्ष मोर्चा कार्यकर्ताओं ने तहसील में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने तहसील प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करने एवं सुप्रीम कोर्ट में योजित एसएलपी वापस लेने की मांग की। इस दौरान मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ नेगी ने कहा कि उपनल कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर हाईकोर्ट ने 2018 में सरकार को निर्देश दिए थे। लेकिन सरकार ने उक्त आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2019 में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि 10- 15 वर्षों से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे उपनल कर्मी आज अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। हाल ही में सरकार ने तदर्थ, दैनिक वेतन भोगी और वर्कचार्ज इत्यादि कर्मचारियों के नियमितीकरण का फैसला लिया, लेकिन उपनल कर्मियों को फिर निराशा हाथ लगी है। मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार कर्मचारियों का नियमितीकरण करें। इस दौरान मोर्चा महासचिव आकाश पंवार, विजयराम शर्मा, सरदार सिंह चौहान, महिपाल सिंह रावत, पंकज रावत, जॉनी गुलरिया, दयाराम जोशी,कुंवर सिंह चौहान, महेंद्र भंडारी, सलीम मुजीबुर्रहमान, रियासत अली, सुनील तोमर, रवि कुमार, आलोक बडोनी आदि मौजूद रहे।
